• ०६१-५७०१७१,

प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, कास्की

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

forest logo

हाम्रो बारेमा


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा २०१३ सालमा निजी वन राष्ट्रियकरण ऐन लागू भएपछिको प्रभाव स्वरुप सरकारी वनको मुख्यत संरक्षणको लागि २०१६ साल कार्तिक २ गते पोखरा फरेष्ट डिभिजनको स्थापना भयो । त्यसको कार्य क्षेत्र गण्डकी र धौलागिरी अंचलको सम्पूर्ण भाग थियो । २०३४ सालमा संगठनात्मक परिमार्जन हुँदा पोखरा फरेष्ट डिभिजनको कार्यक्षेत्र कास्की जिल्ला र स्याङजा जिल्लामा मात्र सिमित रह्यो । २०४० सालको पुर्नसंगठनात्मक परिमार्जनमा जिल्ला वन कार्यालय, कास्कीको नामाकरण भइ कास्की जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र रहने गरी जिल्ला वन कार्यालय, कास्कीको रुपमा स्थापना भयो । जिल्ला वन कार्यालय, कास्की हुँदा कार्यालय अन्तर्गत ४ वटा ईलाका वन कार्यालयरु थिए । जसमा नागडांडा ईलाका वन कार्यालय, पोखरा ईलाका वन कार्यालय, हंसपुर ईलाका वन कार्यालय र माछापुच्छ्रे ईलाका वन कार्यालय कास्की थियो ।

यसरी संगठन परिमार्जन हुने क्रममा २०५० सालमा नयां वन संगठन अनुसार जिल्लालाई ग वर्गको जिल्ला कायम गरी एउटा ईलाका वन कार्यालय ८ वटा रेन्ज पोष्ट र एउटा शसस्त्र वन सुरक्षा शाखा कायम गरिएकोमा २०७० मा पुनरसंरचना गरी एउटा सेक्टर कार्यालय र ८ वटा इलाका वन कार्यालय गरियो । नयाँ संविधान जारी भए पछि २०७५ (पछिल्लो पटक) को परिमार्जनमा डिभिजन वन कार्यालय, कास्की नामाकरण भई डिभिजन अन्तर्गत ६ वटा सवडिभिजन वन कार्यालय रहेको छ ।

 

कार्यालयको लक्ष्य तथा उद्धेश्य

लक्ष्यः

डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीको लक्ष्य वन क्षेत्र, जैविक विविधता, र वनस्पतिको प्रचलित कानून वमोजिम दिगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वनजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं मूल्य अभिवृद्धि र तिनको न्यायोचित वितरण गरी समतामूलक आयआर्जन, रोजगारी तथा जीविकोपार्जन अवसर श्रृजना गर्न टेवा पु¥याउने ।

उद्धेश्य

डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीको मुख्य उद्धेश्य जिल्ला स्तरमा वन क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन गरी समुदायको वन पैदावारको आवश्यकता परिपुर्ती गर्ने हो भने यसका विशिष्ट उद्धेश्यहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।

  • वन श्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्ने,
  • वन विकासका कार्यक्रमहरुको योजना तयारी, कार्यान्वयन तथा समन्वय गर्ने,
  • वन व्यवस्थापनमा विशेषत वन विकास तथा वन श्रोतको संरक्षण गर्न समुदायको सहभागिता वृद्धि गर्ने,
  • वन श्रोतको दिगो व्यवस्थापन गरी राजश्व वृद्धि गरी राज्यको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न योगदान गर्ने,
  • वन क्षेत्रको कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी समुदायको जीविकोपार्जन सुधार गर्ने,
  • वातावरण–मैत्री वन व्यवस्थापन गरी पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधताको संरक्षणमा टेवा पु¥याउने,
  • प्रचलित कानून वमोजिम वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने,
  • भू–क्षयको दृष्टिले संवेदनशील वनक्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन एवं निजी वन विस्तार र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन
  • गरी वन संरक्षण गर्ने,
  • वनको हैसियतमा सुधार र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वृक्षरोपण र प्राकृतिक पुनरुत्पादन व्यवस्थापन लगायतका वन सम्बर्धनका विविध कार्य संचालन गर्ने,
  • ग्रावेल र गिट्टीको व्यवस्थित संकलन गरी रोजगारी र आयआर्जनका अवसर वढाउने,
  • जिल्लाका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण र विकासमा सहयोग पुर्याउने ।

 

कार्यनीतिहरु

  • कास्की जिल्लाका सम्भावित सामुदायिक वनहरुलाई कार्ययोजना वनाई क्रमीकरुपमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ,
  • यस जिल्लाका जैविक विविधता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ,
  • वन डढेलो संवेदनशिल क्षेत्रमा डढेलो विरुद्ध व्यापक प्रचारप्रसार गरिनेछ,
  • वन पैदावार उपयोग न्युनिकरण गर्न वैकल्पिक उर्जा प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ,
  • सामाजिक रुपमा स्वीकार्य, आर्थिकरुपमा सम्पन्न हुन सक्ने र वातावरण–मैत्री खालका वनमा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ,
  • वनपैदावारको नियमित संकलन तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ,
  • वन पैदावार संकलन, विक्रीवितरण, ओसारपसार तथा निकासी गर्दा सो सम्बन्धी निर्देशिकाहरु, विभागीय निर्देशनहरु र आर्थिक ऐन नियमहरुको पूर्ण पालना गरिनेछ ।     प्रचलित कानून, नियमावली, निर्देशिका, मार्गदर्शन पूर्ण रुपमा पालना गरी वन तथा वन्यजन्तु सम्वन्धी अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने ।